प्रारंभिक परीक्षा : सामान्य अध्ययन (अर्थव्यवस्था) - प्रस्तावना (Budget 2016-2017)

बजट (Budget) 2016 - 2017

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प्रस्तावना

  • बजट सरकार की राजकीषीय (Fiscial Polity) नीति का परिवायक होता है। इसके माध्यम से सरकार विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करती है। (Art 47)
  • उपर्युक्त के आलावा बजट राजकोषीय मामलों में पारदशिर्ता और जबाबदेही लाता है। बजट नियोजन का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है।
  • बजट आने वाले वर्ष के लिए (coming Year) प्रस्तुत किया जाता है। बजट में निम्नलिखित तीन प्रकार के आकड़ो को प्रस्तुत किया जाता है।

यदि 2016 - 17 के बजट को ध्यान में रखा जाए तो:

  • Coming Year - B . E (Budget Estimate ) (2016 - 17)
  • Current Year - R . E (Revised Estimate ) (2015 - 16)
  • Previous Year - Actual (2014 - 15)

नोट: शराब तथा दवाइए जिसमे शराब का उपयोग होता है उस पर राज्य सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है

Rupee Comes From


1) Corporation Tax – 19 Paisa

Tax Revenue
(कर राजस्व)

ii) Income Tax – 14 Paisa

iii) Customs Duty – 09 Paisa

iv) Union Excise Duty – 12 Paisa

v) Service & Other Taxes – 09 Paisa

Revenue Receipt

vi) Non-Tax Revenue – 13 Paisa

राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है जिनके लिए सरकार को सरकारी संपतियों को नहीं बेचना पड़ता है और ना ही किसी से उधार या जमाएं लेनी पड़ती है

Non-Tax Receipt (गैर- राजस्व प्राप्तियां)


फीस - ब्याज - मुनाफा - जुर्माना (चलान)

vii) NDRC (Non-Debt Capital Receipt) गैर ऋणकारी पूंजीगात प्राप्तियां – 03 Paisa
vii) Borrowing & Other Liabilities (देयता)  – 21 Paisa

नोट: पूँजीगत प्राप्तियाँ ऐसी प्राप्तियाँ होती है जिनके लिए सरकार को या तो संपति बेचनी पड़ती है (जैसे कि विनिवेश ) या उधार लेना होता है या जामाएं लेनी होती है (जैसे कि भविष्य निधि , अल्प बचत आदि)।

देयता (Liability)

	
उधार 	जमाए 

Rupees Goes To


1) Interest Payment – 19 Paisa Non- Plan Expenditure
2) Defense – 10 Paisa Non- Plan Expenditure
3) Subsidy – 10 Paisa Non- Plan Expenditure
4) State Share in Central Taxes – 23 Paisa (वित्तआयोग जारी करता है व तय करता है।)

  • 42% of GTR – (Gross Tax Revenue)

5) Non-Plan Assistance = 05 Paisa
6) Other Non-Plan Expenditure = 12 Paisa
7) Central Plan Expenditure = 12 Paisa
8) Plan Assistance to states & UPS = 09 Paisa

(योजनागत सहायता)


Loans: पहाड़ी – 10% , UP - 75%
Grants:
पहाड़ी – 90% , UP - 25%

Note (1): Union Budget 2016-2017 में यह कहा गया है कि भारत सरकार Plan तथा Non Plan के खर्च के वर्गीकरण को समाप्त कर देगी । यह ध्यान देने योग्य है कि खर्च का यह वर्गीकरण 1987-88 में शुरू किया गया था। सी. रंगराजन समिति के सिफारिशों पर इस अंतर को समाप्त किया जा रहा है। सरकार भविष्य में राजस्व एवं पूँजीगत ख़र्चो के वर्गीकरण का अनुकरण करेगी 114 वें वित्त आयोग द्वारा भी इसे हटाने की सिफारिश की गयी थी।

Note (2):  उपर्युक्त बजट की खर्चो का ध्यान रखते हुए केंद्र से राज्यो की ओर जाने वाली कुल संसाधन हस्तनांतरण को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है|

A) States Shares in Central Tax = 23 Paisa
B) Plan Assistanee = 09 Paisa
C) Non- Plan Assistance = 15 Paisa
Total = 37 Paisa

राजकोषीय अनुसाशन


  • प्रत्येक योजना के लिए SUNSET DATE निर्धारित की जायेगी।
  • प्रत्येक योजना का मूल्यांकन परिणामो के आधार पर होगा ।
  • उर्वरक सुब्सिडीयो के लिए D.B.T प्रणाली को लागू किया जायेगा (Most Important from main exam point of view).
  • FRBM ACP की कार्य प्रणाली को लेकर पुर्नविलोम किया जायेगा (Most Important from main exam point of view).
    • 2003 में आया
    • 2004 में लागू
Fiscal Deficit (FD) Target

↓			↓
Revised Estimate 		Budget Estimate
↓			↓
(2015-16) 			(2016-17)
↓			↓
3.9% 				3.5%

BLACK MONEY / TAX AVOIDANCE


ऐसी संपति अथवा आय जिसे घोषित नहीं किया जाता है तथा उस पर बनने वाले कर का भुगतान नहीं किया जाता तो उसे काला धन कहते है।

Union Budget 2016-2017 में काले धन के संदर्भ में निम्न प्रस्ताव किये है।
यदि कोई व्यक्ति अघोषित आय अथवा संपति की घोषणा करता है (Compliance Window- 1 june से 30 Sept 2016) तो उसे निम्न प्रकार भुगतान करना होगा।

i) Tax – 30%
ii) Surcharge – 7.50% (कृषि कल्याण सरचार्ज)
iii) Penalty – 7.5%
कुल : 45%

Tax Avoidance: इसके अन्तर्ग्रत वैधानिक नियमो को ध्यान में रखते हुए सबंधित व्यक्ति अथवा कंपनी कर्ज से बचने की कोशिश करते है। Union बजट 2016-2017 में Tax Avoid को लेकर निम्न प्रस्ताव किये गये हैं:

1) GAAR (General Anti Avoidance Rules) को 2017-18 से लागू किया जाएगा।

  • यह ध्यान देने योग्य है कि भारत ने इन्हें 2012 में लागू किया गया था लेकिन इन्हें स्थगित कर दिया गया (शोम समिति की सिफारिशों पर )।
  • भारत ने दक्षिण अफ्रीका में लागू किये गये GAAR के मॉडल का अनुकरण किया है।

2) POEM = Place of Effective Management को 2017-2018 से लागू किया जायेगा।

  • बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किये जाने वाला Tax Avoidance को नियंत्रित करने के लिए इसे लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।
  • इसके अंतर्गत इस बात को देखा जाता है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय किस स्थान पर ले रही हैं, अथार्त किस राष्ट्र में स्थित कार्यलय द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।
NOTE: This Article will be updated regularly, please visit again for new contents.

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