कोविड -19 उपचार के लिए निजी अस्पतालों द्वारा ओवरचार्जिंग की खबरों के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रदान की गई सेवाओं के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी शुल्क सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र से जुड़ें। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बढ़ी हुई बिस्तर उपलब्धता और महत्वपूर्ण देखभाल स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा के लिए भी कहा।

सरकार ने कहा कि कुछ राज्यों ने पहले ही इस संबंध में पहल कर दी है। वे उचित दरों और रोगी के लिए महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करने की व्यवस्था पर निजी क्षेत्र के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं। एक गैर-सरकारी निकाय ने सोमवार को गौतम बौद्ध नगर प्रशासन से कोरोनोवायरस परीक्षण की लागत को कम करने और निजी सुविधाओं में उपचार शुल्क को विनियमित करने का आग्रह किया। देश भर में इसी तरह के अनुरोध किए गए हैं। द बिग पिक्चर के इस संस्करण में हम COVID-19 उपचार के मूल्य निर्धारण को विनियमित करने के मुद्दे का विश्लेषण करेंगे।